नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्दा पनि कहाँ छैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले संस्थागत रूप मात्र धारण गरेको छैन, नजानिँदो किसिमले सामाजिक स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसकेको छ। यद्यपि, नेपालमा भ्रष्टाचारलाई आर्थिक आयाम मात्र दिएर घुसको पर्यायका रूपमा सीमित गरिएको छ। तर, यो सोच नितान्त एकपाखे सोच हो। वास्तवमा, भ्रष्टाचार बहुआयामिक छ। सामान्यतः भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी बहन गर्दा गरिने अनुचित कार्यका रूपमा नै बढी बुझ्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार एक प्राणघातक दीर्घरोग नै भैसकेको छ। समाजमा भ्रष्टाचार स्वीकार्य हुँदा भ्रष्टाचारीहरू पूजित भएका छन्। जो लाभको पदमा पुगेका छन्, उनीहरूको जीवनशैली हेर्यो भने कसैको पनि आम्दानीसँग खर्चको तालमेल मिल्दैन। तर पनि धेरैजसो तालमेल मिलाएर जोगिएकै छन्।

यद्यपि उनीहरू सेटिङमा कारबाही नभएकाले वा सारा कागजी हिसाब किताब दुरूस्त राखेर प्राविधिक रूपमा मात्र जोगिएका हुन्। अपवादमा कोही कोही दशा लागेर खुबहादुर र टोपबहादुरहरू भएका छन्। हैन भने ५० लाख आनाको जग्गा किनेर काठमाडौंमा महल ठड्याउने, घरमा गाडी, मोटरसाइकल र स्कूटी पार्किङ गर्ने र छोराछोरीलाई महँगो शिक्षा दिलाउने हैसियत कसको हुन सक्थ्यो र ?

यद्यपि, यो सबै भइरहेको छ। किन ? किनकि सबै क्षेत्रको भ्रष्टिकरण भएको छ र त्यसको नेतृत्व सरकार प्रमुखहरूले नै पदेन रूपमा लिइरहेका छन्। अहिले त्यो पदेन भूमिकामा केपी शर्मा ओली छन् जो भन्नलाई त ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्छन्। तर, यो सबै मुखमा राम राम बगलीमा छुरा जस्तै हो। यद्यपि, देशमा ढाँटको पैँचो खाएर पत्याउनेहरूको कमी छैन।

सन्दर्भ, भ्रष्टाचारको पक्षपोषणमा ओलीको पछिल्लो नाङ्गोनाचको हो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन एक उपसमिति बनायो। उपसमितिले निक्कै ठूलो माछापिच्चीपछि मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने, अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने र भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने व्यवस्था ग¥यो।

प्रधानमन्त्री ओली सुरूदेखि नै यी तीनवटै प्रावधानहरूको बर्खिलाफमा थिए। ओली मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने अहिलेकै प्रावधानको निरन्तरता चाहन्थे। उनी अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था मात्र गर्न चाहँदैनथे, भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन पनि चाहन्थे।

त्यसका लागि उनले न्वारानदेखिको बल लगाए। उपसमितिमा रहेका एमाले सांसदलाई उनकै लाइनमा प्रावधान राख्दा उर्दी जारी गरे, सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापतिलाई विश्वासमा लिन खोजे, एमाले पत्रकार र साइबर सेना लगाएर त्यसको पक्षमा मिडिया ट्रायल पनि गराए। यद्यपि, उनको केही दैया चलेन।

आफ्नो कुरा माथि पार्न विशारद प्राप्त ओली आफ्नो कुरा तल परेपछि रन्थनिए। यद्यपि उनी यतिमै रोकिएनन्, ती प्रावधानहरू उल्ट्याउन एटीको चोटी लगाएर अस्वाभाविक चासो देखाउन थाले। यही क्रममा उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर दबाब दिने ट्रायल बलुन गरे।

नेपालको इतिहासमै सार्वभौम संसद्को अधिकारप्राप्त विषयगत समितिका सत्तापक्षीय सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्न चाहेको यो पहिलो घटना थियो। ओलीको आदेश ट्रायल बलुन हुने बित्तिकै विपक्षमा जनमत निर्माण हुन थाल्यो। यसको संकेत पाएर समितिका वाचाल सभापति खतिवडाले बूढानीलकण्ठमार्फत् बालुवाटारमा टेलिपैथी गराए।

ओलीको त्यो उर्दी बिचैमा तुहियो। लगत्तै उनले समितिका सत्तापक्षका सांसदहरू बालुवाटार नजाने मात्र बताएनन्, प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको प्रष्टिकरण पनि दिन भ्याए। यसले तत्कालका लागि ओली पछाडि हटे पनि उनी कुनै पनि हालतमा यी प्रावधानहरू समावेश हुन नदिने चालमा छन्। त्यसका लागि उनले समिति र संसदको पूर्ण बैठकमा छिर्के लगाउन कोसिस त गर्नेछन्, त्यस अतिरिक्त समय मिलाएर बुढानीलकण्ठलाई सम्झाउने प्रयत्न पनि गर्नेछन्।

ओलीको त्यो प्रयत्न र त्यसको परिणाम त भविष्यमा देखिएला नै तर वर्तमानमा भने विधेयकका यी प्रावधानलाई लिएर सरकारमा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई फरक कित्तामा उभ्याएको छ। यसै पनि कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर बजार तातिरहेको छ। त्यसमाथि विकसित यो ताजा घटना आगोमा घिउ थप्ने नै काम गरेको जस्तो छ। जगजाहेर छ, वैचारिक हिसाबले नितान्त फरक कित्तामा उभिएका सदाबहार प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले सत्ता गठबन्धनको धागो ज्यादै च्यांग्लो छ।

नेपाल भ्रष्टाचारको विषयमा भित्र, बाहिर चारैतिर बदनाम छ। देशभित्र भ्रष्टाचारका घटनाहरू फालिम लागेका छन्, तिनीहरूका समाचार बाहिरिएका छन् र भ्रष्टाचारविरूद्ध ठूलो जनमत पनि निर्माण भइरहेको छ। देशबाहिर एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल कति भ्रष्ट छ भन्ने देखाउने ऐना भएको छ।

देशले पनि लगभग भ्रष्टाचारको शुन्य सहनशीलताकै बाटो समातेको दाबी गरिरहेको छ। हरेक दल, नेता मात्रै हैन, राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकार प्रमुखसम्म भ्रष्टाचारविरूद्ध प्रतिवद्धता जनाइरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचारविरूद्ध सयौ राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संथाहरू काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूको पनि ठूलो पङ्क्ति नै बनिसकेको छ। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाए सरह हो, भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्, आमा कसम भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए आजै राजनीति छोडिदिन्छु आदि–इत्यादि जस्ता जार्गनहरू पनि नेपाली समाजमा यत्रतत्र छन्।

अब प्रश्न उठ्छ ?, देशमा बिस्तारै जबर्जस्त भ्रष्टाचार विरोधी माहौल बनिरहेको बेला पनि एमाले अध्यक्ष ओली चाँहि किन जनमत विरोधी कित्तामा उभिएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने कानून बनाउन चाहिरहेका छन् ? यो प्रश्नको सपाट उत्तर हुन्छ, ओली यी नयाँ प्रावधानहरूमार्फत् भ्रष्टाचारजन्य नीतिगत निर्णय गर्न आफूमाथि लगाम लगाउन चाँहदैनन्।

हुन सक्छ, उनको पाइप लाइनमा एक हैन, अनेक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बिचौलिया फाइलहरू फालिम लागेका छन्। जसका लागि उनको किचेन क्याविनेटले पेश्की पनि लिइसकेको हुन सक्छ। यति, ओम्नी, गिरीबन्धुलगायतका फाइलहरू त उनको विगतको अनुहार देखाउने ऐना भैहाले जसले उनलाई हरहमेसा झस्काइरहेकै हुन्छन्।

ओली तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कम्तीमा पनि उनी औसतमा तीनवटा काण्डका दरले नौवटा काण्डमा जोडिइसके। उनका वरिपरि विचौलियाहरूको अनेकौ तहको माखेसाङ्लो नै बनिसक्यो। यतिका शेर्पादेखि दुगडका मोती सम्मका व्यापारिक घरानियाहरू त थिए नै, पछिल्लोसमय कुनै समयका नामूद सुन तस्कर दीपक मल्होत्रादेखि भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरूङ पनि उनकै ओत लाग्न पुगेका छन्। उनले गर्ने अधिकांश नीतिगत निर्णयहरूमा ठूलो धनराशी चलखेल भइरहेको आरोप लाग्छ। तर, पनि उनी बचिरहेकै छन्। यसको मूलकारण मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको ढाल र अख्तियारदेखि अदालतसम्म चारैतिर भर्ना गरिएका एमाले कार्यकर्ताको आज्ञापालन नै हो।

प्रश्न ओलीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको मात्र हैन, उनको किचेन क्याविनेटका सदस्यहरूको घनिभूत संलग्नता पनि हो। उनको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल त पानी ट्यांकी उपनामले नै चर्चित छन्।

एकजना पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नक्कली भुटानी शरणार्थीका सूत्रधार भए, अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ललिता निबासमा जग्गा फिर्ता गरेर चोख्याइए। एकजना सचिव टोपबहादुर रायमाझी त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमै छन्। ओलीको पार्टीमा यस्तो सूची बनायो भने धेरै लामो बन्छ। त्यो पार्टीमा ओली दाहिना भएकाहरू जोगिएका छन्, देब्रे भएकाहरू अपवादका रूपमा टोपबहादुर हुने हुन्।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओली, प्रचण्ड र देउबाको म्युजिकल चियर चलेको छ। उनीहरूबीच एकले अर्कोलाई बचाउने आन्तरिक सहमति र समझदारी नै छ। तीनजनाकै कोही न कोही कमजोर कडी अख्तियारको आँखामा छ।

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा आचरणगत भ्रष्टाचारको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पृष्ठभूमीमा लोकतन्त्र र मेरिटोक्रेसीको कुरा गरौं। राजनीतिक पण्डितहरू भन्छन्, लोकतन्त्रको प्राणवायु भनेकै मेरिटोक्रेशी हो। जुन देशमा मेरिटोक्रेसी सकिन्छ, त्यो देशमा लोकतन्त्र भनेको दुई दिनको पाहुना हो। अहिले नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र आएको छ। त्यसमा पनि तीन ठूला दलकै तन्त्र आएको छ।

यदाकदा त्रिशंकु संसदको फाइदा उठाएर ससाना दलले आठपोल, बोडीसम्म पाएको होलान्, त्यति हो। दलको नाममा पनि गुटतन्त्र र गुटको पनि सुप्रिमोतन्त्र आएको छ। हरेक दलका सुप्रिमोहरू प्राविधिक रूपमा बहुमत बनाएर निर्वाचित तानाशाह बनेका छन्। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र लगभग सकिएको छ। केही टिक्नलाई मात्र डार्विनको सर्भाइभल अफ द फिटेस्टमा छन्, केही दलबाट बाहिरिएर क्रमशः असान्दर्भिक बन्दैछन्, केही देश छोडेरै हिडिसकें।

सधैंभरि देशको नाम जपेर मेरिटोक्रेशीको चिहान कुरेर को बसिरहन सक्छ र ? आखिर देश देउबा, ओली र प्रचण्ड अनि उनका नातापाता र आसेपासेकै अंशबण्डा भैसक्यो त। यिनीहरू बाँचुञ्जेल नेपाल समृद्ध र नेपाली सुखी हुनै सक्दैन। रह्यो भ्रष्टाचारको कुरा, यसको ग्राफ उधोमुन्टो लगाएर ‘बियर्स’ हुन नछोडेसम्म ‘बुलिस’ हुने कुरा त सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो।